छत्तीसगढ़ धमतरी……छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ रायपुर पंजीयन क्रमांक 6685 प्रांतीय संगठन की बैठक दिनांक 4 जुलाई 2021 को दतरेंगा धान खरीदी केंद्र रायपुर मेंसंपन्न हुआ। जिसमें सर्वसम्मति से प्रांतीय कार्यकारिणी में निर्णय लिया गया कि लंबित मांगों 5 सूत्रीय की पूर्ति हेतु संघ अनिश्चितकालीन आंदोलन करेगी ।
लंबित मांगे हैं— 1,धान खरीदी में आ रही सुखत की राशि समितियों को वापस दिलाने एवं परिवहन देरी से होने कारण हो रही अतिरिक्त खर्चों को समितियों को देने।
2.पंचायत मंत्री टीएस सिंह देव जी के घोषणा अनुसार वेतन अनुदान प्रतिवर्ष₹50करोड राज्यशासन समितियों को दें एवं समिति में 30-40वर्षो से कार्यरत आनियमित कर्मचारियों को नियमित करते हुए शासकीय कर्मचारी भांति सुविधा दे ।
3.जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के रिक्त पदों पर समितियों में सेवा नियम 2012 अनुसार कार्यरत समिति प्रबंधकों को बैंक केडर समिति प्रबंधक पद पर नियमित करें एवं बैंकों के अन्य रिक्त पदों पर समिति के अन्य सहायक कर्मचारियों से संहयोजन शत-प्रतिशत करें साथ में उम्र बंधन और योग्यता में शिथिलता दी जाए।
4.सेवा नियम 2018 की आवश्यक संशोधन जो पंजीयक रायपुर में
लंबित है ।
- खरीफ विपणन आगामी वर्ष 2021-22की धान खरीदी अनुबंध में आवश्यक बिंदुओं पर बैंक ,मार्कफेड और समिति और संघ के बीच में कमेटी गठित कर धान खरीदीअनुबंध में आवश्यक संशोधन करने । यदि शासन प्रशासन 5 सूत्री मांगों को समय पूर्व निराकरण नहीं करता है तो प्रांतीय संगठन 15 -7- 2021 को पूरे प्रदेश के 2058 समिति में कार्यरत लगभग 11000 कर्मचारी काली पट्टी लगाकर भोजन अवकाश में लंबित मांगों की पूर्ति हेतु नारा लगाएंगे जो 18 जुलाई 2021 तक जारी रहेगा। 19 जुलाई 2021 जुलाई समिति में कर्मचारी भोजन अवकाश में मांगों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार के लिए सद्बुद्धि यज्ञ । 21-7 -2021 को समिति कर्मचारी समिति में उपवास रहते हुए शासन का ध्यानाकर्षण मांगों की पूर्ति हेतु कराएगा ।24-7 2021 से अनिश्चितकालीन तक मांग पूर्ति तक बूढ़ा तालाब/ ईदगाह भाठा रायपुर में 12:00 बजे मांगों की पूर्ति तक सामूहिक अवकाश लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन ।
26-7 -2021 को विधानसभा का घेराव । 27-7- 2021 को परिवार सहित आमरण अनशन मांग पूर्ति तक किया जाएगा ।जिससे शासन प्रशासन की खाद, बीज ,नगद ऋण , राशन वितरण माइक्रो एटीएम ,वर्मी कंपोस्ट खाद , वितरण बचत बैंक , प्रधानमंत्री फसल बीमा, उज्जवला गैस वितरण,आदि कार्य प्रभावित होगी जिसके संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी इसके लिए कर्मचारी प्रांतीय संगठन जिम्मेदार नहीं रहेगा ।प्रदेश महासचिव नरेंद्र कुमार साहू धमतरी ।
